Education reporter@राजनांदगांव: आरटीई राशि का गबन, दूसरे जिलों में डीईओ और बाबू को जेल तो राजनांदगांव में क्यों नही…
राजनांदगांव। शिक्षा का अधिकार कानून के अंतर्गत प्रायवेट स्कूलों में गरीब बच्चों को पढ़ाने के लिए केन्द्र व सरकार के द्वारा प्रायवेट स्कूलों को शिक्षण शुल्क दिया जाता है, जिसे…

