ओबीसी महासभा की प्रमुख मांगो को लेकर अपर कलेक्टर विनय पोयान को सौपा गया ज्ञापन l
कवर्धा :- ओबीसी महासभा के प्रदेश अध्यक्ष राधेश्याम साहू के नेतृत्व मे व जिलाध्यक्ष के मार्गदर्शन मे ओबीसी महासभा द्वारा अलग-अलग बिंदुओं पर विगत वर्षों से प्रतिमाह ज्ञापन कलेक्टर / एसडीएम/तहसीलदार के माध्यम से छत्तीसगढ़ प्रदेश के सभी जिला में महामहिम राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, महामहिम राज्यपाल, मुख्यमंत्री आदि के नाम ज्ञापन सौंपा गया है, किंतु आज पर्यंत राष्ट्रीय जनगणना एवं 2 दिसंबर 2022 को पारित आरक्षण संशोधन विधेयक में महामहिम राज्यपाल के हस्ताक्षर जैसे ज्वलंत समस्याएं यथावत बनी हुई है। अतः ओबीसी के हित संरक्षण एवं संवर्धन हेतु शासन स्तर पर आवश्यक कार्यवाही हेतु बिंदुवार ज्ञापन निम्न अनुसार प्रेषित है :-
1. लंबित राष्ट्रीय जनगणना शीघ्र की जाए, जिसमें ओबीसी की गणना भी शामिल किये जाने का अनुरोध है।
2. ओबीसी समुदाय को आबादी के बराबर समानुपातिक संवैधानिक प्रतिनिधित्व (आरक्षण)
कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका, मीडिया एवं सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र के सभी उपक्रमों में प्रदान किए जाने का अनुरोध है l
3. ओबीसी आरक्षण में लागू क्रीमीलेयर एवं 50 प्रतिशत कैपिंग की असंवैधानिक शर्तों को समाप्त किए जाने का अनुरोध है, क्योंकि क्रीमीलेयर की अवधारणा परिवार एवं समाज के लिए विघटनकारी बन गया है।
4 अन्य पिछड़ा वर्ग को संवैधानिक दर्जा प्रदान किये जाने हेतु संसद द्वारा संविधान संशोधन कर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 (4) एवं 16(4) के अंतर्गत अन्य पिछड़ा वर्ग का स्पष्ट उल्लेख किया जावे, जिससे ST,SC एवं EWS की भांति ओबीसी को भी पूर्ण एवं स्पष्ट संवैधानिक दर्जा प्राप्त हो सकें।
5 विगत 32 वर्षों से लंबित 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण छत्तीसगढ़ राज्य में अविलंब लागू किए जाने एवं उक्त अवधि का बैकलॉग नियुक्तियां प्रदान किए जाने का अनुरोध है। तत्कालीन छत्तीसगढ़ शासन द्वारा 2 दिसंबर 2022 को पारित आरक्षण संशोधन विधेयक पर महामहिम राज्यपाल का हस्ताक्षर किए जाने हेतु आवश्यक पहल शासन स्तर पर किए जाने का अनुरोध है।
6 मंडल कमीशन की सभी अनुशंसाओं को पूर्णतः लागू किए जाने जाने का अनुरोध है।
छत्तीसगढ़ राज्य में ओबीसी संबंधी योजना एवं जन कल्याणकारी कार्यक्रम आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति कल्याण विभाग द्वारा चलाई जा रही है, जिससे ओबीसी की ओर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जा सका है। छत्तीसगढ़ राज्य में बहुसंख्यक ओबीसी समुदाय के लिए पृथक से विभाग स्थापित किए जाने का अनुरोध है। ऐसे 28 प्रमुख मांगो को लेकर ज्ञापन सौपा गया है, ज्ञापन देने के लिए विशेष रूप से उपस्थित प्रदेश सचिव आनंद साहू, अजय, चंद्राकर संभाग उपाध्यक्ष कौशल साहू, जिलाध्यक्ष बालाराम साहू, पूर्णिमा चंद्राकर, जीवन कौशिक उपाध्यक्ष,जिला महासचिव भुनेश्वर गढ़ेवाले, जिला महासचिव हरीश साहू, प्रमुख रूप से उपस्थित रहे l
