राजनांदगांव। धान खरीदी समितियों का लंबित कमीशन जल्द देने की मांग को लेकर शिवसेना ने बुधवार को कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। शिवसेना ने ज्ञापन में कहा कि बीते वर्ष 2020-21 का कमीशन अब तक समितियों को नहीं दिया गया है। ऐसे में समितियां आर्थिक संकट से घिरे हुए है।
शिवसेना जिला अध्यक्ष कमल सोनी, जिला उपाध्यक्ष मोहन सिन्हा, जिला सचिव केके श्रीवास्तव, विस अध्यक्ष आकाश सोनी और जिला प्रवक्ता राजेश वर्मा ने संयुक्त रूप से बताया कि जिले में संचालित धान खरीदी समितियों का कमीशन पिछले वर्ष से लंबित है। समय पर कमीशन नहीं मिलने के कारण इस वर्ष समिति प्रभारियों को आर्थिक दिक्कतों का सामना करना पड़ा। कई समिति प्रभारियों ने उधार लेकर धान खरीदी की व्यवस्था बनाई ताकि समय पर कमीशन मिलने से वह उधार की वापसी कर पाए। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। कमीशन के भुगतान में अनावश्यक विलंब किया जा रहा है। जबकि दूसरे जिलों में कमीशन भुगतान की जानकारी सामने आ रही है। इस मसले को लेकर समिति प्रभारियों में शासन प्रशासन के प्रति नाराजगी देखी जा रही है। इसलिए कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर लंबित कमीशन भुगतान के संबंध में ध्यानाकर्षण कराया गया है।
लगभग 12 करोड़ रुपए कमीशन भुगतान होना बाकी
शिवसेना पदाधिकारियों ने बताया कि धान खरीदी केंद्रों को पिछले वर्ष का कमीशन अभी तक नहीं मिला है। कमीशन की रकम 10 से 12 करोड़ रुपए के आसपास है। बकाया कमीशन नहीं मिलने की वजह से समितियों की हालत खस्ता हो गई है। समितियों को प्रति क्विंटल धान खरीदी पर दो रुपए का कमीशन दिया जाता है। पिछले 9 वर्षों से राशि में एक पैसे की भी वृद्धि नहीं की गई है। अफसर, प्रति क्विंटल 7 रुपए कमीशन दिए जाने की मांग लेकर शासन प्रशासन से पत्राचार करने की बात कह रहे है। लेकिन अभी तक इस ओर कार्रवाई नहीं की गई है। जबकि इसी वर्ष मिलिंग दर बढ़ोत्तरी की गई है।
टीओ से अधिक डीओ पर जोर दे रहे अफसर
शिवसेना पदाधिकारियों ने कहा कि प्रशासनिक दावे के विपरित जिले में धान परिवहन की व्यवस्था चिंताजनक है। क्योंकि अफसर ट्रांसफर आर्डर (टीओ) से अधिक डिलीवरी आर्डर (डीओ) पर जोर दे रहे है। यही वजह है कि खरीदी केंद्रों में अभी भी धान जाम है। परिवहन धीमा होने से समिति प्रभारियों की चिंता बढ़ गई है। सूखत की भी आशंका है। शासन प्रशासन को इस ओर ध्यान देना चाहिए।
