राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना-पंजीयन जारी
जिले में अब तक 10 हजार 08 हितग्राहियों ने किया आवेदन
फोटो: 04 पंचायत भवन मे आवेदन करने पहुँचे ग्रामीण
बेमेतरा 28 सितंबर 2021-बेमेतरा जिले में भूमिहीन कृषि मजदूरों को राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के तहत लाभ दिलाने के लिए पंजीयन तेज़ी से किया जा रहा है।
पंजीयन शुरू होने से 27 सितम्बर तक बेमेतरा जिले के कुल 10 हजार 08 हितग्राहियों ने भूमिहीन कृषि मजदूर के रूप में पंजीयन के लिए आवेदन किया है। इसमें सबसे ज्यादा साजा विकासखंड में लोगों ने आवेदन किया है। शासन की इस जनहितकारी योजना का लाभ लेने के लिए भूमिहीन मजदूर काफी उत्साह के साथ पंजीयन कराने ग्राम पंचायत कार्यालयों में आवेदन प्रस्तुत कर रहे हैं। राज्य सरकार की इस योजना के तहत प्रत्येक भूमिहीन परिवार को छह हजार रुपये की अनुदान सहायता राशि दी जाएगी। हितग्राही परिवार के चिन्हांकन के लिए पंजीयन का कार्य एक सितंबर से जारी है।
विकासखंड वार हुए आवेदनों की संख्या
बेमेतरा : 3,183 आवेदन
बेरला : 1,659 आवेदन
नवागढ़ : 1,948 आवेदन
साजा : 3,218 आवेदन
30 नवंबर तक किया जाएगा पंजीयन
राज्य शासन द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए योजना के अंतर्गत भूमिहीन कृषि मजदूर परिवारों का पंजीयन 30 नवम्बर तक किया जाएगा। भूमिहीन कृषि मजदूरों के रूप में पंजीयन के लिए हितग्राहियों को आवेदन फार्म ग्राम पंचायत कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा। इस आवेदन फार्म में मुखिया का नाम, गांव का पता,पटवारी हल्का नंबर, सदस्यों का विवरण,बैंक खाता,आधार कार्ड आदि का विवरण दर्ज करना होगा। सभी ग्राम पंचायतों में पंजीयन की प्रक्रिया चल रही है। हितग्राही परिवार को जरूरी दस्तावेज के साथ आवेदन करने के पश्चात पावती भी पंचायत सचिव से प्राप्त होगी। पंचायत सचिवों द्वारा प्राप्त आवेदनों को ग्रामवार मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत कार्यालय में निर्धारित समय सीमा के भीतर जमा करना होगा। ऑनलाइन पोर्टल में प्राप्त आवेदनों की इंट्री भी की जाएगी।
भुईयां रिकार्ड के आधार किया जाएगा परीक्षण
राजस्व अधिकारियों द्वारा भुईयां रिकार्ड के आधार पर इन प्रविष्टियों का परीक्षण किया जाएगा। पोर्टल 9में प्रर्दशित नियमो के अनुसार जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा पंजीयन की कार्यवाही की जाएगी। भूमिहीन कृषि मजदूर के अंतर्गत जिले के ऐसे व्यक्ति को चिन्हांकित किया जाएगा जिनके पास कोई कृषि भूमि या वन अधिकार पट्टा नहीं है। ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर परिवार के अंतर्गत चरवाहा, बढ़ई, लोहार, मोची, नाई, धोबी, पौनी पसारी व्यवस्था से जुड़े परिवार तथा अन्य वर्ग आएंगे जिनके पास कोई कृषि भूमि ना हो। योजना के तहत चयनित हितग्राही परिवार के मुखिया को एक या दो किस्तों में छह हजार रुपये की अनुदान सहायता राशि सीधे उनके बैंक खातों में डी.बी.टी. के माध्यम से प्रदान की जाएगी।
