*ओबीसी वर्ग के लंबित मांगो के लिए सौंपा ज्ञापन*
*छत्तीसगढ़ प्रदेशाध्यक्ष राधेश्याम ओबीसी के मार्गदर्शन में*
कबीरधाम। ओबीसी महासभा प्रदेशाध्यक्ष राधेश्याम साहू के निर्देशानुसार छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में अन्य पिछड़ा वर्ग समुदाय के लोगों के हित एवं सर्वधन के लिए ओबीसी महासभा के द्वारा ज्ञापन दिया जा रहा है। कबीरधाम ईकाई के प्रदेश सचिव आनंद साहू, जिलाध्यक्ष बालाराम, उपाध्यक्ष जीवन कौशिक, महासचिव हरिश सहित अन्य पदाधिकारियों के द्वारा तहसीलदार के माध्यम से प्रधानमंत्री, महामहिम राज्यपाल छ.ग. मुख्यमंत्री छ.ग. शासन को ज्ञापन दिया गया।
ज्ञापन के प्रमुख बिंदुओं में राष्ट्रीय जनगणना, 02 दिसम्बर 2022 को पारित आरक्षण संशोधन विधेयक जैसे ज्वलंत समस्याएॅ यथावत बनी हुई है। लंबित राष्ट्रीय जनगणना में ओबीसी की गणना भी शामिल की जाये, ओबीसी समुदाय को आबादी के बराबर समानुपातीक संवैधानिक प्रतिनिधीत्व मिलें, ओबीसी आरक्षण में लागू क्रिमिलेयर एवं 50 प्रतिशत कैपिंग की असवैधानिक शर्तों को समाप्त किये जाने का अनुरोध, विगत 22 वर्षाे से लंबित 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण छ.ग. में अविलंब लागू किये जाने ,मंडल कमीशन के सभी अनुश्ंसाओं को तथा स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को पूर्णतः लागू किये जाने जैसे 23 बिंदुओं पर विश्व के सबसे बडे लोकतांत्रिक भारत देश के अर्थव्यवस्था की ’’रीढ़ की हडडी‘‘ ओबीसी समुदाय को सामाजिक न्याय प्रदान कर समतामूलक समाज की स्थापना हेतु ज्ञापन सौपा गया।
