राजनांदगांव। नियमितीकरण, नौकरी सुरक्षा और वेतन विसंगति जैसे महत्वपूर्ण मांगों को लेकर शुक्रवार को छत्तीसगढ़ सर्व विभागीय संविदा कर्मचारी महासंघ द्वारा मुख्यमंत्री के नाम जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में संविदा कर्मचारियों ने मांगो को जल्द पूरा करने की मांग की है।
ज्ञापन सौंपने कलेक्टोरेट पहुंचे संविदा कर्मचारी सुदेश यादव, अखिलेश नारायण सिंह, हेमंत साहू, विजय, सौरभ बघेल और संतोष चंदेल ने संयुक्त रूप से बताया कि छत्तीसगढ़ राज्य में मुख्य रूप से नियमितीकरण , 62 वर्ष तक नौकरी सुरक्षा , वेतन विसंगति , ग्रेड – पे , मानदेय स्थानांतरण नीति , कर्मचारी भविष्य निधि , आवास सुविधा एवं अवकाश जैसे मूलभूत कर्मचारी सुविधाएं लागू नही है। साथ ही विभागों एवं योजनाओं के नियम / शर्तों में विभिन्ता है । सामान्य प्रशासन एवं योजनाओं के लिए गठित समितियों की रिपोर्ट यथाशीघ्र कर्मचारी हितों को ध्यान में नीति निर्धारण हेतु निवेदन किया गया है । राज्य शासन की सेवाओं में विभिन्न पदों पर संविदा पुनरीक्षित वेतन वृद्धि प्रति 02 वर्षों के अंतराल में वृद्धि किया जा रहा था । वह भी “ 01 जुलाई 2021 ” में वृद्धि नहीं किए जाने के कारण अप्राप्त है । उपरोक्त कारणों से राज्य के समस्त संविदा कर्मचारियों में नौकरी की सुरक्षा ( आजिविका ) को लेकर चिंतित है। राज्य के समस्त कर्मचारी मुख्यमंत्री के घोषणा पत्र एवं वचन से आज भी नियमितिकरण के लिए आशांवित है। अतः संविदा पुनरीक्षित वेतनवृद्धि प्रचलित महंगाई भत्ता 28 प्रतिशत के आधार पर वृद्धि करते हुए संविदा अधिकारी / कर्मचारी की समस्यों को यथाशीघ्र निराकृत कर नियमितिकरण ( 62 वर्ष स्थायीकरण ) की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा गया है।
