इस योजना के तहत सरकार द्वारा अधिग्रहण करने वाले बैंकों को रुपे डेबिट कार्ड और कम मूल्य वाले भीम-यूपीआई भुगतान के माध्यम से किए गए लेन-देने के मूल्य (पी2एम) का प्रतिशत भुगतान करके प्रोत्साहित किया जाएगा। इस योजना का 1 अप्रैल, 2021 से प्रभावी एक वर्ष की अवधि के लिए अनुमानित वित्तीय परिव्यय 1,300 करोड़ रुपये है।
यह योजना अधिग्रहण करने वाले बैंकों को मजबूत डिजिटल भुगतान इको-सिस्टम्स के निर्माण और रुपे डेबिट कार्ड तथा भीम-यूपीआई डिजिटल लेन-देन को सभी क्षेत्रों और आबादी के खंडों में बढ़ावा देने एवं देश में डिजिटल भुगतान को और मजबूत बनाने में सहायता प्रदान करेगी।
यह योजना औपचारिक बैंकिंग एवं वित्तीय प्रणाली से बाहर और बैंक सुविधा से वंचित एवं हाशिए पर रहने वाली आबादी के लिए सुलभ डिजिटल भुगतान के तरीकों का निर्माण करने में मदद करेगी।
भारत आज दुनिया के सबसे कुशल भुगतान बाजारों में से एक है। ये विकास भारत सरकार की पहल और डिजिटल भुगतान इको-सिस्टम्स के विभिन्न दिग्गजों के नवाचारों का परिणाम हैं। यह योजना फिनटेक स्पेस में अनुसंधान, विकास तथा नवाचार को और अधिक बढ़ावा देगी, तथा सरकार को देश के विभिन्न भागों में डिजिटल भुगतान को और अधिक मजबूत बनाने में भी सहायता प्रदान करेगी।
पृष्ठभूमि:
यह योजना देश में डिजिटल लेन-देन को और बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा की गई बजट घोषणाओं (वित्त वर्ष 2021-22) के अनुपालन में तैयार की गई है।
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