एक्स रिपोर्टर न्यूज़ । राजनांदगांव
राजनांदगांव आबकारी विभाग में ट्रांसफर आदेश को ठेंगे पर रखकर कुर्सी से चिपके मुख्य लिपिक रामसिंह पाटिल के मामले में एक ऐसा सनसनीखेज मोड़ आ गया है, जिसने शासन-प्रशासन के गलियारों में हड़कंप मचा दिया है। गंभीर आरोपों और विवादों से घिरे एक बाबू का स्थानांतरण रुकवाने के लिए खुद प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह को पत्र लिखना पड़ा है।
विधानसभा अध्यक्ष द्वारा आबकारी मंत्री को लिखे गए इस पत्र (अर्ध शासकीय पत्र क्र. 3766/अ.वि.स./2026, दिनांक 21/09/2026) के सामने आने के बाद अब सरकार की ‘जीरो टॉलरेंस’ की नीति पर तीखे सवाल खड़े होने लगे हैं।
रसूख की पराकाष्ठा: अर्जी पर पूर्व सीएम की त्वरित पैरवी
इस पत्र से साफ जाहिर होता है कि मुख्य लिपिक रामसिंह पाटिल के तार कितने ऊपर तक जुड़े हुए हैं। पत्र के अनुसार, पाटिल की पत्नी ने अपने पति का राजनांदगांव से बलरामपुर-रामानुजगंज हुआ ट्रांसफर निरस्त कराने के लिए डॉ. रमन सिंह से गुहार लगाई थी। पारिवारिक एवं स्वास्थ्यगत कारणों का हवाला देकर लगाए गए इस आवेदन पर डॉ. रमन सिंह ने तत्काल संज्ञान लिया और आबकारी मंत्री श्री लखनलाल देवांगन को “स्थानांतरण निरस्त करने के संबंध में आवश्यक कार्रवाई हेतु निर्देशित करना चाहेंगे” लिखकर नोटिंग बढ़ा दी।
जनता और महकमे में उठे सुलगते सवाल:
कहाँ गई जीरो टॉलरेंस की नीति? एक तरफ सरकार भ्रष्टाचार और लचर प्रशासनिक व्यवस्था पर जीरो टॉलरेंस का दावा करती है, वहीं दूसरी तरफ गंभीर आरोपों से घिरे एक लिपिक को बचाने के लिए इतने बड़े संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति को पैरवी करनी पड़ रही है।
आम कर्मचारियों के लिए अलग नियम क्यों? इसी दफ्तर के सहायक ग्रेड-2 को अवकाश पर होने के बावजूद कोण्डागांव के लिए रिलीव कर दिया गया। क्या उनके परिवार की स्वास्थ्यगत समस्याओं की चिंता करने के लिए किसी बड़े नेता ने पत्र लिखा?
एक बाबू में ऐसा क्या खास? आखिर एक मुख्य लिपिक के पास ऐसा कौन सा रसूख या ‘राज’ है कि उसके ट्रांसफर को रुकवाने के लिए प्रदेश के सबसे कद्दावर नेताओं में शुमार डॉ. रमन सिंह खुद सिफारिशी पत्र जारी कर रहे हैं?
पर्दे के पीछे का खेल आया सामने
अब यह पूरी तरह साफ हो चुका है कि राजनांदगांव आबकारी विभाग के स्थानीय अधिकारी पिछले डेढ़ महीने से मंत्रालय के ‘तत्काल प्रभाव से एकपक्षीय भारमुक्त’ करने के आदेश को क्यों दबाकर बैठे थे। दरअसल, पर्दे के पीछे इस रसूखदार बाबू को बचाने के लिए सियासी रसूख का पूरा इस्तेमाल किया जा रहा था।
मंत्रालय के कड़े आदेश और विधानसभा अध्यक्ष की इस भारी-भरकम सिफारिशी चिट्ठी के बीच अब आबकारी विभाग बुरी तरह फंस चुका है। देखना यह होगा कि आबकारी मंत्री इस रसूख के आगे क्या फैसला लेते हैं या शासन के मूल आदेश को बहाल रखकर यह साबित करते हैं कि कानून सबके लिए बराबर है।
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