राजस्व विभाग के लंबित प्रकरणों को निराकरण करने 15 दिनों का अल्टीमेटम
कलेक्टर ने राजस्व विभाग के काम-कॉज की समीक्षा की, निर्धारित समयावधि में निराकरण नहीं करने पर राजस्व अधिकारियों के कामों पर कड़ी नाराजगी जाताई
कवर्धा। कलेक्टर रमेश कुमार शर्मा ने आज यहां जिला कार्यालय के सभा कक्ष में राजस्व अधिकारियों की बैठक लेकर राजस्व से संबंधित सभी काम-काम की गहनता से समीक्षा की। बैठक में अपर कलेक्टर बीएस उईके, सर्वएसडीएम विनय सोनी, डीएल डाहिरे, संयुक्त कलेक्टर इन्द्रजीत बर्मन, डिप्टी कलेकटर संदीप ठाकुर, व सर्व तहसीलदार, नयाब तहसीलदार व राजस्व विभाग के अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
कलेक्टर ने राजस्व विभाग न्यायालय में लंबित सभी प्रकरणों की सुनवाई में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होने कहा कि तीन माह के भीतर कोई भी प्रकरण लंबित नहीं होनी चाहिए। उन्होने नामांतरण,बटवारा, सीमांकन, विवादित नामांतरण, अविवादित नामांतरण के लंबित प्रकरणों पर कड़ी नाराजगी जताई। कलेक्टर ने इन सभी लंबित प्रकरणों की 15 दिनों के भीतर निराकरण करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने ई’कोर्ट के लंबित प्रकरणों की भी समीक्षा की। उन्होने कहा कि राज्य शासन द्वारा आमजनों की सुविधा और उनके सहुलियतों के ध्यान में रखते हुए तथा आवेदनों की निर्धारित समय में निराकरण करने और आवेदकां के समय में बचत हो करने के मूल उद्ेश्य से ई-कोर्ट के माध्यम से प्रकरणों की सुनवाई की जाती है, लेकिन ई-कोर्ट में में प्रकरण पंजीबद्ध करने के बाद भी अधिकाशं प्रकरण लंबित है, वह उचित नहीं है। उन्होने तहसीलदार तथा नयाब तहसीलदरों के इस कार्यों के प्रति कड़ी नाराजगी जताई है।
कलेक्टर शर्मा ने बैठक में स्कूली बच्चों और उनके माता-पिता तथा पालकों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए जाति प्रमाणपत्रों की शीघ्र निराकरण करने के निर्देश दिए। उन्होने जाति प्र्रमाणपत्र के पिछले आठ माह से लंबित होने पर भी कड़ी नाराजगी जताई। उन्होने कहा कि जिन-बच्चों के आवेदनों पर काई दस्तावेज के कमी है तो शीघ्र संबंधित विभाग से संपर्क कर दस्तावेज पूरा करें। आगामी एक माह के भीतर जाति प्रमाणपात्रों का प्रकरण निराकरण होनी चाहिए।
कलेक्टर ने जिले के सभी अनुविभगीय राजस्व अधिकारियों को अवैध प्लांटिंग पर कड़ी निगरानी रखने के निर्देश दिए। उन्होने कहा कि नियम व शर्तों के विरूद्ध हो रही अवैध प्लांंटिंग पर कार्यवाही सुनिश्चित करें। संबंधित तहसीलदार, आरआई, पटवारी की संयुक्त टीम बनाकर अवैध प्लांटिंग क्षेत्रो व स्थालों का सीमाकंन करे तथा उनका नक्सा तैयार तथा आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए।
बैठक में कलेक्टर ने जिले के सभी एसडीएम को प्रत्येक ग्राम पंचायतों में गौठान के अतिरिक्त पांच’पांच एकड़ शासकीय भूमि चिन्हांकित करने के निर्देश दिए। यदि किसी गांवों में शासकीय भूमि पर अवैध कब्जा है तो ऐसी स्थिति में अवैध कब्जा को मुक्त कराए। उन्होने बैठक में लंबित भूअर्जन के प्रकरण, गोठान के लिए पेरादान तथा चालू सीजन में धान खरीदी की विस्तृत समीक्षा करते हुए अधिकारियों के आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।
Bureau Chief kawardha