कवर्धा। प्रदेश पंचायत सचिव संघ जिला अध्यक्ष रवि प्रसाद शुक्ला व संघ के जिला/ब्लॉक पदाधिकारियों के साथ बुधवार को जिला प्रेस क्लब भवन में पंचायत सचिवों ने शासकीयकरण की एक सूत्रीय मांग को लेकर प्रेस वार्ता ली।
पंचायत सचिव 29 विभागों के 200 प्रकार के कार्य को जमीनी स्तर तक जिम्मेदारी के साथ ईमानदारी पूर्वक निर्वहन करते हुए राज्य शासन एवं केन्द्र शासन के समस्त योजनाओं को लोकतंत्र के अंतिम व्यक्ति तक पहुचाने का अति महत्वपूर्ण कार्य को अंजाम दे रहे है। वर्तमान में वैश्विक महामारी कोविड- 19 में ग्रामीण जन की सुरक्षा हेतु कोविड से संबंधित सभी प्रकार के कार्य को कोविड टेस्ट , टीकाकरण इत्यादि महत्वपूर्ण कार्य को सफलता पूर्वक संचालन किया जा रहा है।
छत्तीसगढ़ शासन के अति महत्वाकांक्षी योजना नरुवा , गरूवा , घुरूवा अउ बाड़ी के तहत ग्राम गौठान एवं मनरेगा में कार्यों का जिम्मेदारी पूर्वक निर्वहन कर रहे है । यह कि शासन / प्रशासन के दिशा निर्देश एवं पंचायत सचिवों के कड़ी मेहनत तथा कार्य के प्रति लगन एवं सच्ची निष्ठा का ही परिणाम है , कि छत्तीसगढ़ शासन को राष्ट्रीय पंचायत दिवस पर 12 राष्ट्रीय पुस्कारों से सम्मानित किया जाना इस बात का प्रमाण है कि पंचायत सचिवों की शासकीयकरण करने हेतू छ.ग. प्रदेश के 65 सम्मानीय विधायकगण द्वारा अनुशंसा किया गया है। पंचायत सचिव को कार्य करते हुए 25 वर्ष से अधिक हो गया है पंचायत सचिवों के साथ नियुक्त हुए अन्य विभाग के कर्मचारी जैसे शिक्षाकर्मी को शासकीयकरण किया जा चुका है। पंचायत सचिव को शासकीयकरण करने शासन / प्रशासन को वार्षिक वित्तीय भार लगभग 75 करोड़ आएगा जो कि नहीं के बराबर है।
उन्होंने प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और पंचायत मंत्री टी.एस. सिंहदेव के नाम पत्र जारी करते हुए पंचायत सचिवों को शासकीयकरण किये जाने का अनुरोध किया। वार्ता के दौरान सचिव संघ के जिला पदाधिकारी एवनाथ चन्द्रवंशी, रमेश शर्मा, कन्हैया सिंह राजपूत, बैजनाथ चन्द्रवंशी, सीमा भास्कर, सुनीति कौशिक, डमरुनाथ योगी, रवि चन्द्रवंशी, शंकर साहू प्रमुख रूप से मौजूद थे।
Bureau Chief kawardha