ब्लैक स्पॉट व ग्रे-स्पॉट का मरम्मत करने, मोड़ वाली सड़कों के किनारे की झाड़ियों की साफ-सफाई करने के निर्देश
फोटो:- 01 अधिकारियों को निर्देश देते कलेक्टर
27 नवम्बर 2021 को बैंकर्स द्वारा बेमेतरा मे क्रेडिट आउटरीच मेगा कैम्प का होगा आयोजन
बेमेतरा 02 नवम्बर 2021- कलेक्टर श्री विलास भोसकर संदीपान ने आज अधिकारियों की साप्ताहिक समय सीमा बैठक लेकर लंबित आवेदनों के शीघ्र निराकरण के निर्देश दिए।
कलेक्टर ने छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस राज्योत्सव की बधाई एवं शुभकामनाएं दी। बेमेतरा एक कृषि प्रधान जिला है, सभी अधिकारी/कर्मचारी मिलजुल कर प्रदेश को देश के खुशहाल एवं विकसित राज्यों की श्रेणी मे लाने के लिए संकल्पित होकर कार्य करें। कलेक्टर ने खाद्य एवं सहकारिता विभाग के अधिकारियों से समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन की तैयारी की जानकारी ली। बैठक मे पुलिस अधीक्षक अरविंद कुजूर, जिला पंचायत सीईओ श्रीमती लीना मंडावी, एएसपी श्री पंकज पटेल, जिले के सभी चार अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), विभिन्न विभागों के जिला स्तर के अधिकारी, नगरीय निकाय के सीएमओ एवं जनपद पंचायत के सीईओ उपस्थित थे।
चिटफंड कंपनी की शिकायत पर आवश्यक कार्रवाई के दिए निर्देश
पुलिस अधीक्षक श्री कुजूर ने पुलिस विभाग द्वारा चिन्हित ब्लैक स्पॉट व ग्रे-स्पॉट का मरम्मत करने, मोड़ वाली सड़कों के किनारे की झाड़ियों की साफ-सफाई कराने तथा चौक-चौराहों पर लगने वाली दुकानों को निर्धारित दूरी पर लगाये जाने हेतु आवश्यक कार्यवही करने निर्देशित किया। कोविड-19 मुआवजा राशि के संबंध मे जानकारी लेते हुए कलेक्टर ने कहा कि कोविड से मृत हुए व्यक्ति के परिजनों को उन्हे मुआवजा दिए जाने हेतु प्रकरण तहसील से प्राप्त कर जल्द से जल्द मुआवजा राशि का वितरण किये जाने निर्देशित किया गया। आम जनता से मिलने वाली चिटफंड कम्पनी से मिलने वाली शिकायत पर विशेष ध्यान देते हुए आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए।
27 नवम्बर को बैंकर्स का बेमेतरा मे क्रेडिट आउटरीच मेगा कैम्प का आयोजन
27 नवम्बर 2021 को बैंकर्स द्वारा बेमेतरा मे क्रेडिट आउटरीच मेगा कैम्प का आयोजन किया जाना है, जिसके लिए जिला पंचायत सीईओ को नोडल अधिकारी बनाया गया है। सभी बैंकों को शासकीय योजनाओं के अन्तर्गत अनुदान एवं ऋण प्रकरणों की स्वीकृति एवं वितरण की जानकारी के साथ उपस्थित होने निर्देशित किया गया। जमीन व फसल कटाई संबंधित विवाद के संबंध मे सरकारी जमीन पर कब्जाकर फसल बोने के विवादित मामलों पर न्यायोचित एवं त्वरित कार्यवाही करने के निर्देश कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक ने अधिकारियों को दिए। नगरीय निकायों एवं ग्रामीण क्षेत्रों मे दो दिनों के भीतर पिछड़ा वर्ग एवं ईडब्ल्यूएस सर्वे शतप्रतिशत करने के निर्देश दिए गये।
